बन्द भएका सरकारी तथा निजी क्षेत्रका चिनी मिल सञ्चालन गर्न समितिको निर्देशन

३ श्रावन- काठमाडौँ,  प्रतिनिधि सभाअन्तर्गत रहेको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको उपसमितिले उखु किसानका समस्याको अध्ययन गरी चिनी कारखाना सञ्चालनका लागि निर्देशन दिएको हो ।

उद्योग समितिले उखु किसानका समस्या अध्ययनका लागि बनाएको उपसमितिले २०८० मंसिर २८ देखि ३० गतेसम्म र फागुन ३ देखि ५ गतेसम्म उखु उत्पादनका लागि पकेट क्षेत्र मानिने सुदूरपश्चिम प्रदेशका कैलाली, कञ्चनपुर र मधेस प्रदेशका बारा, पर्सा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी र धनुषा जिल्लामा रहेका चिनी मिलहरूको अध्ययन गरेको थियो ।

उपसमितिले उखु कृषि क्षेत्रहरूको स्थलगत अनुगमन तथा उखु किसानहरू, चिनी उद्योगी व्यवसायीहरू, चिनी मिलहरूमा कार्यरत मजदुरहरू, सरोकारवाला सरकारी निकायहरू, मधेस प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीसहित सम्बन्धित सरोकारवाला मन्त्रालयका मन्त्री र अन्य सरोकारवाला पक्षहरूसँग अन्तरक्रिया र छलफल गरी सुझाव संकलन गरेर प्रतिवेदन तयार पारेको थियो ।

सो उपसमितिले सरकारले जारी गरेको ‘उखु कृषकलाई अनुदान दिने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५’ को सम्बन्धित सबै सरोकारवाला पक्षसँग छलफल तथा परामर्श गरी आवश्यक संशोधन गर्न सरकार, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

उखुको उत्पादनको समर्थन मूल्यको निर्धारण कृषकलाई पर्ने लागत, चिनी उद्योगको सह– उत्पादनहरूको एकीकृत बजारभाउ मूल्यांकनका आधारमा चिनीको आधार दर तय गर्ने र उखुको समर्थन मूल्य पहिलो त्रैमासिकमा निर्धारण गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ ।