सञ्जालहब
१८ जेष्ठ- कामाडौं, गणतन्त्र दिवसका दिन उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै मापसे लगायत ट्राफिक नियमको उलंघन गर्नेहरुले स्वयंसेवकका रुपमा साटो सडकमा सघाउने बताएका थिए ।
सोहि अनुरुप ट्राफिक नियम उल्लंघन गरेका नागरिकलाई ‘स्वयंसेवक’को नाममा सडकमा उभ्याउने कार्य सुरु गरिएको छ र गृहमन्त्रीको यस कदमविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ ।
रिटमा प्रहरी प्रशासनबाट भएको कार्यले कानूनी राज्यको उपहास भएको महसुस गरी विपक्षीहरुबाट भए गरेको कार्य प्राकृतिक न्यायका सिद्धान्त विपरित र संविधानले अवलम्बन गरेका सिद्धान्त एंव मौलिक हकहरुको हनन भएको दाबी गरिएको छ ।
‘सो कार्य तत्काल बन्द नगरिए कानूनको उल्लघंन भई नागरिकहरुका मानव अधिकारको समेत हनन हुने र संविधान विपरितका कार्यहरुले प्रोत्साहन पाइरहने हुँदा र जनताको स्वतन्त्रताको हक, सम्मानपूर्वक बाच्न पाउने हक, न्यायको हक, शोषण विरुद्धको हक, यातना विरुद्धको हकको समेत हनन भएको हुँदा सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९ वमोजिम उक्त कार्य तत्काल नरोकिए नागरिक अधिकार तथा स्वयंसेवकका रुपमा तालिम प्राप्त नभइ खटिएका व्यक्तिहरुको भविष्यमा पर्ने खतरा समेत प्रहरी प्रशासनबाट भएको हुँदा सो नगर्नु नगराउनु भनि विपक्षीहरुका नाममा उत्प्रेषण सहितको अन्तरिम आदेश जारी गरी पाउँ’, रिटमा माग गरिएको छ ।
साथै कारबाहीमा परी बाटोमा उभ्याइएका चालकहरु उपर त्यस्तो गर्ने गरी भएको सबै पत्र, निर्णय चिट वा मौखिक आदेश समेत बदर गर्न उत्प्रेषणको परमादेशको आदेश जारी गर्न पनि माग गरिएको छ ।
कृष्ण वि।क।, रविन्द्र पौडेल, आकाशकुमार भट्ट, प्रमेस पौडेल, उज्जवल माली, ईमामुल हक, राजु परियारले रिट दायर गरेका हुन् । उनीहरूले गृह मन्त्रालय, उपत्यका प्रहरी ट्राफिक महाशाखा र प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई विपक्षी बनाएका छन् ।
गृहमन्त्रीको त्यस जानकारीपछि भोलिपल्टदेखि नै सडकमा ट्राफिक नियम उल्लंघनकर्ताहरूलाई उभ्याएर श्रम गराउन थालिएको छ ।
कानुनको उचित प्रबन्ध बिना नागरिकलाई सडकमा उभ्याउने कदमको विरोध हुँदै आएको छ । आलोचकहरूले यसलाई नागरिकको अपमान गरिएको र हुकुमी शैली अपनाइएको भन्दै विरोध गरिरहेका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्