बिनोद चौधरीको सीजी टेलिकमको लाइसेन्स खारेज

मंसिर २९-काठमाडौं, चौधरी ग्रुपको स्वामित्वमा रहेको दूरसञ्चार कम्पनी सीजी कम्युनिकेसन्स लिमिटेडले ग्रामीण दूरसञ्चार सेवाका लागि पाएको अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) खारेज भएको छ । मोबाइल सेवा विस्तारका लागि आधारभूत टेलिफोन सेवाको लाइसेन्स खोजिरहेको कम्पनीले समयमा नवीकरणका लागि आवेदन नदिंदा लाइसेन्स स्वतः खारेज भएकाे नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण स्रोतले जनाएको छ ।

‘नवीकरणका लागि तोकिएको अवधिमा आवेदन नआएपछि लाइसेन्स स्वतः खारेज भएको छ,’ प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने, ‘यसको जानकारी कम्पनीलाई आइतबार दिइने छ ।’

सीजी टेलिकमले २०६० मंसिर ५ गते नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीबाट ग्रामीण दूरसञ्चार सेवाका लागि अनुमति पाएको थियो । अनुमतिपत्र प्राप्त गर्दा उल्लेख गरिएको सर्तमा कम्पनीले ‘लेटर अफ क्रेडिट’ बुझाएपश्चात मात्रै अनुमतिपत्र कायम हुने भनी उल्लेख गरिएकाले पहिलो पटक नवीकरण गर्दा मंसिर १६ (डिसेम्बर २) को मिति कायम भएको थियो ।

सोही आधारमा मंसिर १६ गतेभित्र कम्पनीको चौंथो नवीकरण हुनुपर्ने थियो । तर, कम्पनीले समयमा आवेदन नदिंदा दूरसञ्चार ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार कम्पनी खारेज हुन पुगेको छ ।

दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २५ को उपदफा ५ अनुसार सीजीले ग्रामीण दूरसञ्चार सेवाका लागि प्राप्त गरेको अनुमतिपत्र स्वतः खारेज भएको हो । उक्त ऐनको दफा २५ मा अनुमतिपत्रको अवधि बढीमा २५ वर्षको हुने भनी उल्लेख गरिएको छ ।

अनुमतिपत्रको अवधि २५ वर्ष हुने भएपनि एक पटकमा १० वर्षभन्दा बढी अवधिको लागि अनुमतिपत्र दिन नमिल्ने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ । अनुमतिपत्र नवीकरण गर्न चाहने अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त हुनु अगावै तोकिएको अवधिभित्र अनुमतिपत्र नवीकरणको लागि प्राधिकरण समक्ष निवेदन दिनु पर्ने भनी ऐनको दफा २५ को उपदफा २ मा उल्लेख गरिएको छ ।

ऐनमा तोकिएको अवधि भनि उल्लेख गरेको भएपनि दूरसञ्चार नियामावली, २०५४ को नियम १२ को उपनियम २ मा अनुमतीपत्रको अवधि समाप्त हुनुभन्दा तीन महिना अगावै प्राधिकरणमा आवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । निवेदन परेमा एक पटकमा पाँच वर्षका लागि अनुमतिपत्र नवीकरण हुने व्यवस्था छ ।

ऐनमा भएको व्यवस्थाका आधारमा कम्पनीले गएको असोज महिनामै तोकिए बमोजिमको नवीकरण दस्तुर प्राधिकरणमा बुझाएर अनुमतिपत्र नवीकरणका लागि आवेदन दिनुपर्ने थियो ।

कम्पनीले अनुमतीपत्रको म्याद रहँदाकै बखतमा अर्थात मंसिर १६ गतेसम्म अनुमतिपत्र नवीकरण गराउन निवेदन दिन नसकेको कारण खुलाई अनुमतिपत्र नवीकरणको लागि प्राधिकरणमा निवेदन दिन सक्ने अर्को व्यवस्था समेत गरिएको छ ।

दूरसञ्चार नियामावली २०५४ को नियम १२ को उपनियम ३ मा अनुमतीपत्रको म्याद रहँदाकै बखतमा अनुमतिपत्र नवीकरण गराउन निवेदन दिन नसकेको कारण खुलाई अनुमतिपत्र नवीकरणको लागि प्राधिकरणमा दिन सकिने र त्यस्तो कारण मनासिव देखिएमा प्राधिकरणले नवीकरण दस्तुरको १५ प्रतिशत थप दस्तुर अर्थात १५ प्रतिशत जरिवाना लिई अनुमतिपत्र नवीकरण गरिदिने सक्ने भनी व्यवस्था गरिएको छ । यो अवधिमा पनि अनुमतिका लागि आवेदन नआएको खण्डमा कम्पनीको अनुमतिपत्र स्वतः खारेज हुने व्यवस्था ऐनको दफा २५ को उपदफा ५ मा गरिएको छ ।

दूरसञ्चार ऐन तथा विनियमावलीमा स्पष्ट उल्लेख भएको नियम अनुसार नवीकरणका लागि समयमै आवेदन नदिंदा कम्पनीको अनुमति स्वतः खारेज हुन पुगेको हो । कम्पनीबाट समयमा अनुमतिपत्र नवीकरणका लागि आवदेन प्राप्त नहुँदा कम्पनीको अनुमतिपत्र स्वतः खारेज भएको प्राधिकरण स्रोतले जनाएको छ ।

‘कम्पनीले तीन महिनाअघि नै प्राधिकरणमा अनुमतिपत्र नवीकरणका लागि आवेदन दिनुपर्ने थियो,’ प्राधिकरणका प्रतिनिधिले भने, ‘तर, कम्पनीबाट कुनै आवेदन आएन । कम्पनीले अनुमतिपत्रको अवधि बाँकी रहँदै पनि जरिवाना तिरेर नवीकरण गर्नसक्ने अवस्था थियो । त्यो पनि नभई समय सकिएपश्चात मात्रै कम्पनीले नवीकरणका लागि प्राधिकरणमा पत्र पठाएको छ ।’

प्राधिकरणका स्रोतका अनुसार असोजमा दिनुपर्ने आवेदन सीजीले मंसिर २२ गते मात्रै प्राधिकरणमा दर्ता गराएको थियो । नियामावलीमा भएको व्यवस्था अनुसार थप १५ प्रतिशत जरिवाना बुझाएर अनुमति गर्न सकिन्छ कि भन्दै कम्पनीले २२ गते प्राधिकरणमा पत्र दर्ता गराएको हो ।

मंसिर २२ गते प्राधिकरणमा दर्ता भएको पत्रमा मंसिर १० गतेको मिति उल्लेख भएको स्रोतले जानकारी दियो । ‘कम्पनीले पुरानो मिति राखेर निवेदन दिएको खण्डमा प्राधिकरणबाट अनुमतिपत्र नवीकरण हुने अपेक्षा राखेको देखिन्छ,’ प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने, ‘तर नवीकरणका लागि कुनै आधार बाँकी थिएन ।’

कम्पनीले पुरानो मिति राखेर समय गुज्रिएपश्चात नवीकरणका लागि प्राधिकरणमा निवेदन दिएपनि नवीकरण दस्तुर नबुझाएको ति अधिकारीले जानकारी दिए ।

नवीकरणका लागि निवेदन दिंदा कम्पनीले तोकिए बमोजिम नवीकरण दस्तुर प्राधिकरणको बैंक खातमा जम्मा गरी त्यसको भौचर समेत समावेश गरी नवीकरणका लागि आवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, कम्पनीबाट परेको आवेदनमा भौचर समावेश नभएको प्राधिकरण स्रोतले जानकारी दिएको छ ।