बालुवाटारस्थित ललिता निवास परिसरको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा ६ पूर्वमन्त्री, २ पूर्वमुख्य सचिव, १४ पूर्व र १ बहालवाला सचिवसहित सार्वजनिक पदधारण गरेका डेढ सयभन्दा बढी कर्मचारीको संलग्नता देखिएको छ । तीमध्ये केही कर्मचारी अझै पदमा रहेका छन । जग्गा हिनामिना गर्ने गरी भएका निर्णयमा जोडिएका केही व्यक्तिको मृत्यु भइसकेको छ । पछिल्लो अनुसन्धानका क्रममा
ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको बनाउन संगठित र योजनाबद्ध निर्णय प्रक्रियामा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराई, ६ पूर्वमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, डम्बरबहादुर श्रेष्ठ, चन्द्रदेव जोशी, प्रभुनारायण चौधरी, सञ्जयकमुमार साह र दीनानाथ शर्मा, दुई पूर्वमुख्य सचिव माधव घिमिरे र लीलामणि पौडेलको संलग्नता खुलेको छ । पूर्वमुख्य सचिव घिमिरे गाडी दुर्घटना भई त्रिशूली नदीमा खसेर बेपत्ता छन् भने तत्कालीन भूमिसुधारमन्त्री चौधरीको मृत्यु भइसकेको छ । त्यस्तै १४ जना पूर्वसचिव, एक बहालवाला सचिव, १७ जना सहसचिव, गुठी संस्थान प्रमुखसहितका पदाधिकारी एवं कर्मचारीको मिलेमतोमा जग्गा भूमाफियाको स्वामित्वमा पुगेको थियो । पञ्चायतकालमै मुआब्जा दिएर तत्कालीन भोगाधिकारी सुवर्णशमशेर राणाका परिवारबाट अधिग्रहण गरी सरकारका नाममा ल्याइएको मध्ये १ सय ४३ रोपनीभन्दा बढी जग्गा ०४९ देखि ०६९ को अवधिमा भूमाफियाले हडपेका थिए । अधिग्रहण गरेर गृह मन्त्रालयमातहतको समरजंग कम्पनीको रेखदेखमा राखिएको जग्गा विभिन्न सरकारका पालामा भएका गैरकानुनी निर्णयका आधारमा शृंखलाबद्ध रूपमा हडपिएको थियो । ०४९, ०६२, ०६६, ०६७ र ०६९ मा मन्त्रिपरिषद्सहित विभिन्न निकायबाट गरिएका निर्णयको अपव्याख्या गरेर राणा परिवार र भूमाफियाले जग्गा हत्याएका थिए । जग्गा हत्याउन सरकारी निकायबाट निर्णय गराएबापत ०४९ तिर भूमाफिया र नौ कर्मचारीले करिब २२ रोपनी जग्गा घूस लिएका थिए । त्यसरी घूस लिनेमध्येका एक पूर्वनिर्वाचन आयुक्त एवं पूर्वसहसचिव सुधीरकुमार शाह पक्राउ परिसकेका छन ।।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्